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मोदी के थप्पड़ मार मंत्री को मिली शर्तों के साथ ज़मानत !

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  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात जमानत मिल गई। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्यवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ के महाड अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत दे दी गई। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके कथित बयान के संबंध में 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें हालांकि नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके ख़िलाफ़ दर्ज़ हुई एफआईआर के संबंध में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के वकील संग्राम देसाई ने बताया कि जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं- वह 31 अगस्त और 13 सितंबर को पूछताछ के लिए थाने में मौजूद रहे

एनडीए की परीक्षा देने की लड़कियां को मिली अनुमति, 5 सितम्बर को प्रवेश पर फैसला

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सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एनडीए एग्जाम में लड़कियों को बैठने की इजाज़त दे दी है. आरआईएमसी में लड़कियों को प्रवेश दिए जाने के बारे में सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा, “फिलहाल हम लड़कियों को आरआईएमसी में लेने की स्थिति में नहीं हैं। आरआईएमसी के छात्रों के लिए एनडीए की परीक्षा देना आवश्यक होता है। उनका अलग बोर्ड है। यह एनडीए का फीडर कैडर है और एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से जुड़ा है।” निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें इस तर्क पर जस्टिस कौल ने कहा, “आप कहते हैं कि आरआईएमसी 100 साल पुराना है तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का अभी भी अनुपालन कर रहे हैं? उन्होंने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है।” इस पर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि आरआईएमसी के छात्रों को आवश्यक तौर पर एनडीए में शामिल होना है। वह कक्षा 8 के छात्रों को प्रवेश देते हैं उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। यदि लड़कियों को भी इसमें प्रवेश लेना है तो उन्हें भी नियमित स्कूली शिक्षा छोड़न

विपक्ष के हंगामे के बीच योगी सरकार ने पेश किया 7301 करोड़ का अनुपूरक बजट

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विपक्ष के हंगामे के बीच मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7301 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है. निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है. इसमें प्रदेश ढ़ांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है. बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया. जिसके कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले महंगाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है. जनता परेशान है, त्रस्त है. उन्होंने कहा कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश मे सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल यूपी में है. सरकार मुफ्त खाद्यान्न बांट रही है. हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी सदस्यों को समझाने

अमरीकी हथियार बड़ी मात्रा में तालिबान के हाथों लगे माना व्हाइट हाउस ने

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  व्हाइट हाउस ने इस बात को खुले आम स्वीकार किया है कि अमरीकी सैनिकों की अफ़ग़ानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान ने बड़ी मात्रा में अमरीकी हथियारों पर क़ब्ज़ा कर लिया है। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने स्वीकार किया है कि काफ़ी मात्रा में अमरीकी हथियार, अब तालिबान के हाथों में हैं, इसमें वह हथियार भी शामिल हैं, जो अफ़ग़ान सेना के लिए थे। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सुलिवन ने कहाः हमारे पास स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी नहीं है कि यह सभी हथियार कहां गए, लेकिन निश्चित रूप से इसका एक बड़ा हिस्सा तालिबान के हाथ लग गया है। ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें इस बीच, अफ़ग़ानिस्तान पर निंयत्रण के बाद, काबुल में तालिबान नेताओं ने अपनी पहली प्रेस क्रांफ़्रेंस में महिलाओं के अधिकारों का सम

HDFC बैंक फिर क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, RBI ने हटाया प्रतिबन्ध

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केंद्रीय बैंक आरबीआई ने सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को बड़ी राहत देते हुए डिजिटल सेवाओं से जुड़ा प्रतिबंध हटा दिया है. निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें पिछले दो वर्षों में बैंक के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बैंकिंग, कार्ड और भुगतान से जुड़े कई मुद्दों पर तकनीकी खामियों के चलते आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और कोई भी नया डिजिटल उत्पाद लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी. अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में एचडीएफसी बैंक अव्वल है. लेकिन दिसंबर 2020 से ही बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक के कारण मार्केट में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है. नवंबर 2020 में 15.4 मिलियन के मुकाबले क्रेडिट कार्ड बकाया मई 2021 में घटकर 14.9 मिलियन तक पहुंच गए थे. हालांकि जून के आखिरी सप्ताह में बैंक ने भविष्य में इसकी भरपाई कर लेने का दावा किया है. ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ  >>क्लिक

भारत देगा शरण अफगानिस्तान के हिंदू और सिख नागरिकों को

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  अफगानिस्तान में गनी सरकार के गिरने के बाद बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें बैठक में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा ब

अम्मार हकीम: अमेरिकी सैनिकों को इराक़ में रहने का कोई अधिकार नहीं

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  इराक़ की राष्ट्रीय हिकमत पार्टी के प्रमुख सैयद अम्मार हकीम ने कहा है कि ऐसी विदेश नीति की स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो घरेलू नीतियों से मेल न खाती हो। उन्होंने कहा कि हम अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि हम दुनिया के देशों के साथ हमारे संबंध राष्ट्रीय हितों पर आधारित हों। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, बग़दाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सैयद अम्मार हकीम ने कहा कि देश के सुरक्षा बलों और सशस्त्र बलों के सभी विभागों, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हश्दुश्शाबी के ख़िलाफ़ आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि हम पूर्ण संप्रभुता वाले देश का दर्जा प्राप्त करें। सैयद अम्मार हकीम ने कहा कि सभी विदेशी सैनिकों विशेषकर अमेरिकी सैनिकों को इराक़ में नहीं रहना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें इराक़ की राष्ट्रीय हिकमत पार्टी के प्रमुख ने जनसभा में शामिल लोगों को संबोधित करत