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Uddhav Thackeray’s Assurance After Row Over Sanjay Raut’s Remark

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  Amid a row over Sanjay Raut’s remarks that Shiv Sena (UBT) would contest 23 of the 48 seats in upcoming Lok Sabha elections in  Maharashtra , party chief Uddhav Thackeray on Saturday said he won’t do anything that would hurt the Maha Vikas Aghadi (MVA) alliance. His remarks are seen as a  snub  to Raut whose “23 seats for Shiv Sena” statement ruffled many feathers in Congress, an ally in the Maha Vikas Aghadi. Talking to reporters here, Thackeray said the ticket distribution will take place smoothly and that he has spoken to Congress president Mallikarjun Kharge and party leader Rahul Gandhi. A day before, Raut had caused a flutter saying Shiv Sena (UBT) would contest 23 of the 48 Lok Sabha seats in Maharashtra. He had also said the seat-sharing talks with Congress would have to “start from zero” as the latter had “not won any seat'” in the previous elections, a statement drawing a sharp response from state Congress leaders. “I will not do anything that will hurt t...
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रवि गोपाल निगम: मा. प्रधानमंत्री मोदी जी बेरोजगार युवाओं के दर्द को सुनें, देश का युवा जागरुक हो रहा है

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अखिल भारतीय श्रमिक पार्टी के अध्यक्ष रवि गोपाल निगम ने देश में बहुत तेज़ से वायरल हो रहे वीडियो पर टिप्पणी करते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया है कि देश के बेरोजगार युवाओं के दर्द को सुनने का प्रयास करें कि देश के युवाओं की असल जरुरत क्या है? https://youtu.be/C3D2EaESybk?si=UeXMxhfyTmXa5xPH आज देश के बेरोजगार युवाओं की असल जरुरत उसकी रोजी रोटी है, आज उसे डर लगने लगा है कि सरकार नौकरी के लिये फॉर्म तो भरवाती है और देर सवेर पेपर भी करवाती है लेकिन ना जानें कैसे पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक आखिर किस मंशा से होता है इसे भी देश का बेरोजगार युवा बराबर समझ रहा है. पद एक होता है लेकिन परिक्षार्थी अनेक होते है जिनके माध्यम से सरकार एक मोटी रकम इकट्ठा करती है, आखिर देश किस ओर बढ़ रहा है? 
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LIC को 7 AYs के लिए 25,464 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई

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LIC: राज्य के स्वामित्व (state-owned) वाली भारतीय जीवन बीमा कॉर्पोरेशन (LIC) को 2015-16 को छोड़कर 2012-13 से 2019-20 तक 7 मूल्यांकन वर्षों (Assessment Years) के लिए आयकर विभाग से 25,464 करोड़ रुपये के कर रिफंड के लिए एक अधिसूचना प्राप्त हुई। यह मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारकों को भुगतान किए गए अंतरिम बोनस से संबंधित है। गुरुवार को  एलआईसी  को सात साल के निर्धारण वर्ष (assessment year) के लिए 2133.67 करोड़ रुपये और निर्धारण वर्ष (assessment year) 2015-16 के लिए 1395.08 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड मिली है। इन सभी 7 मूल्यांकन वर्षों ( assessment year ) में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कर विभाग को अंतरिम बोनस के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और विभाग ने इसे खारिज कर दिया है। इसका कर प्रभाव करीब 2133 करोड़ रुपये है. “आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश जारी करने के अनुसरण में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने औ...
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