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राहुल गाँधी: माल बेचने में भारत सरकार है व्यस्त,कोरोना की संख्या में इज़ाफ़े को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने देश की जनता से खुद अपना ख्याल रखने की अपील की क्योंकि मोदी सरकार इस समय सेल में व्यस्त है। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें मोदी सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर तंज़ कस्ते हुए राहुल ने ट्वीट किया कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ना चिंता की बात है, अगली लहर में गंभीर परिणामों से बचने के लिए टीकाकरण को गति देनी चाहिए। कृपया अपनी सुरक्षा स्वयं करें क्योंकि भारत सरकार इस समय माल बेचने में व्यस्त है. अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें गौरतलब है कि भारत में गुरुवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोरोना संक्रमण में लगभग 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।  

  बेंगलुरू स्थित लघु वित्त बैंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संबंधित बैंकों को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एचसीबीएल सहकारी बैंक .... आगे पढें https://manvadhikarabhivyakti.in/जना-स्मॉल-फाइनेंस-बैंक-बन/ निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें

  यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक़, अमरीकी सेना का कहना है कि उसे आयरन डोम की ख़रीदारी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें अमरीकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यरूशलम पोस्ट ने ख़ुलासा किया है कि अमरीकी सेना आयरन डोम के बजाए, डानेटिक्स इंड्यूरिंग शील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। यह फ़ैसला दोनों रक्षा प्रणालियों की क्षमता की तुलना के बाद लिया गया है। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अमरीकी सेना ने हवाई ख़तरों का मुक़ाबला करने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं करने का फ़ैसला किया है। ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें हालांकि इस्राईली अख़बार ने अमरीकी सेना की रिपोर्ट में रेखांकित की गई आयरन डोम की कमज़ोरियों का ज़िक्र नहीं किया है, लेकिन ग़ज्ज़ा से फ़ायर होने वाले फ़िलिस्तीनी गुटों के रॉकेटों के मुक़ाबले में आयोरन डोम की नाकामी जग ज़ाहिर है।

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सतर्कता बरतते हुए फिर से रात 10 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने कहा है कि पुलिस की गश्ती टीम को हूटर बजाकर रात 10 बजे से पहले दुकानों को बंद कराना होगा. निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें दरअसल देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए कोरोना मुक्त यूपी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रबंधन के लिए बनी टीम-9 को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं. ऐसे में यूपी में भी सावधानी बरतने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने कोरोनो प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया. ‘लोकल न्यूज’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘नागरिक पत्रकारिता’ का हिस्सा बनने के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें सीएम ने फिर से रात

  उत्‍तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में तबादला अब आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण काडर खत्‍म करने का निर्णय लिया है। इसके साथ नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्‍यम के परिषदीय स्‍कूलों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कानपुर में ये ऐलान किए।  निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में बुधवार को आयोजित गुरु वंदना कार्यक्रम में भाग लेने आए बेसिक शिक्षा मंत्री पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि परिषदीय शिक्षा में शिक्षकों के नगरीय और ग्रामीण काडर को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्र से नगरों में स्थानांतरण आसान हो जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक सरप्लस हैं और नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है। काडर समाप्त होने से शिक्षकों की नगर क्षेत्र में कमी खत्‍म हो जाएगी। उन्‍होंने कहा कि अंग्रेज़ी माध्

  अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के क़ब्ज़े के बाद हर तरफ अफ़रा-तफ़री का माहौल है। अभी तक अधिकतर देशों ने तालेबानी शासन को मंज़ूरी नहीं दी है और इस बीच अब विश्व बैंक ने भी बड़ी कार्रवाई की है। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, अमेरिका और आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी तालेबान के ख़िलाफ़ कार्यवाही की है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने यह फ़ैसला किया है कि वह अफ़ग़ानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक देगा। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने अफ़ग़ानिस्तान के हालात, ख़ासतौर पर महिला अधिकारों की स्थिति से चिंतित होकर यह फ़ैसला लिया है। वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने सभी आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है और अब स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। बता दें कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक अफ़ग़ानिस्तान छोड़ देगी लेकिन इससे क़रीब 2 हफ़्ते पहले ही अफ़ग़ानिस्तान पर तालेबान का क़ब्ज़ा हो चुका है। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्ल

  जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के प्रयासों और तत्काल प्रतिक्रिया से गुजरात सरकार द्वारा 15 जुलाई को लागू धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की 8 धाराओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने जमीयत उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी और गुजरात जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें उक्त अधिनियम के तहत गुजरात में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर गुजरात जमीयत उलेमा ने उनके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद ईसा हकीम और सीनियर एडवोकेट मेहर जोशी ने भारत के संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट में दलीलें पेश कीं. पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और