MANVADHIKAR ABHIVYAKTI news

  अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान के क़ब्ज़े के बाद हर तरफ अफ़रा-तफ़री का माहौल है। अभी तक अधिकतर देशों ने तालेबानी शासन को मंज़ूरी नहीं दी है और इस बीच अब विश्व बैंक ने भी बड़ी कार्रवाई की है। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, अमेरिका और आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी तालेबान के ख़िलाफ़ कार्यवाही की है। विश्व बैंक के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने यह फ़ैसला किया है कि वह अफ़ग़ानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक देगा। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने अफ़ग़ानिस्तान के हालात, ख़ासतौर पर महिला अधिकारों की स्थिति से चिंतित होकर यह फ़ैसला लिया है। वर्ल्ड बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि फिलहाल वर्ल्ड बैंक ने सभी आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है और अब स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। बता दें कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक अफ़ग़ानिस्तान छोड़ देगी लेकिन इससे क़रीब 2 हफ़्ते पहले ही अफ़ग़ानिस्तान पर तालेबान का क़ब्ज़ा हो चुका है। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्ल

  जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के प्रयासों और तत्काल प्रतिक्रिया से गुजरात सरकार द्वारा 15 जुलाई को लागू धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की 8 धाराओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने जमीयत उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी और गुजरात जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया और उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें उक्त अधिनियम के तहत गुजरात में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर गुजरात जमीयत उलेमा ने उनके खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद ईसा हकीम और सीनियर एडवोकेट मेहर जोशी ने भारत के संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट में दलीलें पेश कीं. पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और

  मोदी सरकार ने बुधवार को गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाने का फैसला किया। केंद्र ने अक्टूबर, 2021 से शुरू होने वाले अगले विपणन सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी (एफआरपी) मूल्य पांच रुपये बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होने की संभावना है। गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के फैसले को उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों को लुभाने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में 2021-22 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। चालू विपणन वर्ष 2020-21 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 285 रुपये प्रति

योगी सरकार के झूठे व फर्जी आंकड़ेबाजी का भण्डाफोड़ अभियान के क्रम में आज पुनः हम प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में कुछ तथ्य सामने लाना चाहते हैं। आज मीडिया रिपोर्ट है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 3 लाख शिक्षक नियुक्त हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के वक्त यह संख्या करीब 4 लाख थी। इसके पूर्व अप्रैल 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा केंद्र को प्रेषित रिपोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 5.32 लाख और प्रधानाचार्य के 66, 498 स्वीकृत पद दिखाए गए हैं। इसमें से 1.54 लाख शिक्षक व प्रधानाचार्य के पद रिक्त थे। अगर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को देखा जाये तो स्वीकृत पदों की संख्या 7.6 लाख बताई गई थी। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 100 व 150 छात्र संख्या होने पर ही प्रधानाचार्य पद सृजित करने का प्रावधान कर करीब 1.25 लाख सृजित पदों को खत्म कर दिया। इसके बाद रही सही कसर राजीव कुमार कमेटी की संस्तुतियों से पूरी हो गई

  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार देर रात जमानत मिल गई। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्यवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रात को उन्हें रायगढ़ के महाड अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें जमानत दे दी गई। निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके कथित बयान के संबंध में 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें हालांकि नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके ख़िलाफ़ दर्ज़ हुई एफआईआर के संबंध में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के वकील संग्राम देसाई ने बताया कि जमानत देते समय अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं- वह 31 अगस्त और 13 सितंबर को पूछताछ के लिए थाने में मौजूद रहे

सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एनडीए एग्जाम में लड़कियों को बैठने की इजाज़त दे दी है. आरआईएमसी में लड़कियों को प्रवेश दिए जाने के बारे में सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा, “फिलहाल हम लड़कियों को आरआईएमसी में लेने की स्थिति में नहीं हैं। आरआईएमसी के छात्रों के लिए एनडीए की परीक्षा देना आवश्यक होता है। उनका अलग बोर्ड है। यह एनडीए का फीडर कैडर है और एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से जुड़ा है।” निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें इस तर्क पर जस्टिस कौल ने कहा, “आप कहते हैं कि आरआईएमसी 100 साल पुराना है तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का अभी भी अनुपालन कर रहे हैं? उन्होंने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है।” इस पर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि आरआईएमसी के छात्रों को आवश्यक तौर पर एनडीए में शामिल होना है। वह कक्षा 8 के छात्रों को प्रवेश देते हैं उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। यदि लड़कियों को भी इसमें प्रवेश लेना है तो उन्हें भी नियमित स्कूली शिक्षा छोड़न

विपक्ष के हंगामे के बीच मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 7301 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है. निडर, निष्पक्ष, निर्भीक चुनिंदा खबरों को पढने के लिए यहाँ  >> क्लिक << करें वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है. इसमें प्रदेश ढ़ांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है. बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया. जिसके कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. अधिक महत्वपूर्ण जानकारियों / खबरों के लिये यहाँ  >>क्लिक<<  करें नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले महंगाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है. जनता परेशान है, त्रस्त है. उन्होंने कहा कि जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश मे सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल यूपी में है. सरकार मुफ्त खाद्यान्न बांट रही है. हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी सदस्यों को समझाने