83 लाशों के बाद अलीगढ़ शराब कांड में सक्रिय हुई सरकार, सस्पेंशन की शुरू हुई कार्रवाई

 

संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल को किया सस्पेंड

लखनऊ: 83 लाशों के बाद अलीगढ़ शराब कांड में सक्रिय हुई सरकार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में सोमवार को शासन ने संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन रवि शंकर पाठक और उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल ओपी सिंह को सस्पेंड कर दिया है। रवि शंकर की जगह अब धीरज सिंह को आगरा जोन का प्रभार दिया गया है।

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कुमार मिश्र को उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी

इसी तरह ओपी सिंह की जगह विजय कुमार मिश्र को उप आबकारी आयुक्त अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश यादव, प्रधान सिपाही अशोक कुमार, निरीक्षक चंद्रप्रकाश यादव, इंस्पेक्टर लोधा अभय कुमार शर्मा और सिपाही रामराज राना को भी सस्पेंड किया जा चुका है।

कई अन्य अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश

दूसरी ओर, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि शासन के पास जिले के कई अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश आई है। 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। आगे भी जो अफसर दोषी पाए जाएंगे, उनपर कार्रवाई होगी।83 लाशों के बाद अलीगढ़ शराब कांड में सक्रिय हुई सरकार

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DM, SSP और एडीएम को बचा रही सरकार

इस पूरे मामले में अब तक DM चंद्रभूषण सिंह, SSP कलानिधि नैथानी और आबकारी के नोडल अधिकारी एडीएम फाइनेंस विधान जायसवाल को लगातार सरकार बचाने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि DM चंद्रभूषण सिंह मुख्यमंत्री और SSP देश के एक बड़े प्रशासनिक अफसर के करीबी हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

BJP सांसद ने DM को हटाने की मांग की

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अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने इस पूरी घटना के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया। कहा कि आबकारी अधिकारियों को जेल भेजा जाए। प्रशासन अपनी गर्दन बचाने के लिए, व्यापारियों पर गलत कार्रवाई कर रहा है। ऐसा वह किसी भी कीमत पर नहीं होंने देंगे। सांसद ने सीएम योगी से मांग कि है कि इस मामले में तुरंत डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए।

क्यों नहीं उन्हें जेल भेजा जा रहा?

सांसद ने पूछा कि इस जहरीली शराब कांड में क्या डीएम जिम्मेदार नहीं है? डीएम की नाक के नीचे यह सब भ्रष्टाचार हुआ है, क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं है? आबकारी विभाग पूरा मिला हुआ है इसमें, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जा रही है? क्यों नहीं जेल भेज रहे? सस्पेंड होकर आबकारी अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें जेल भेजा जा रहा?