राहुल गांधी की मांग टीका लगवाने का बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी हक़

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 नयी दिल्ली: राहुल गांधी की मांग, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण ज़रूरी करने को लेकर सरकार पर बड़ा हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि जिन गरीबों के पास इंटरनेट नहीं है....आगे पढें

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Uddhav Thackeray’s Assurance After Row Over Sanjay Raut’s Remark

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  Amid a row over Sanjay Raut’s remarks that Shiv Sena (UBT) would contest 23 of the 48 seats in upcoming Lok Sabha elections in  Maharashtra , party chief Uddhav Thackeray on Saturday said he won’t do anything that would hurt the Maha Vikas Aghadi (MVA) alliance. His remarks are seen as a  snub  to Raut whose “23 seats for Shiv Sena” statement ruffled many feathers in Congress, an ally in the Maha Vikas Aghadi. Talking to reporters here, Thackeray said the ticket distribution will take place smoothly and that he has spoken to Congress president Mallikarjun Kharge and party leader Rahul Gandhi. A day before, Raut had caused a flutter saying Shiv Sena (UBT) would contest 23 of the 48 Lok Sabha seats in Maharashtra. He had also said the seat-sharing talks with Congress would have to “start from zero” as the latter had “not won any seat'” in the previous elections, a statement drawing a sharp response from state Congress leaders. “I will not do anything that will hurt t...
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रवि गोपाल निगम: मा. प्रधानमंत्री मोदी जी बेरोजगार युवाओं के दर्द को सुनें, देश का युवा जागरुक हो रहा है

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LIC को 7 AYs के लिए 25,464 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई

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LIC: राज्य के स्वामित्व (state-owned) वाली भारतीय जीवन बीमा कॉर्पोरेशन (LIC) को 2015-16 को छोड़कर 2012-13 से 2019-20 तक 7 मूल्यांकन वर्षों (Assessment Years) के लिए आयकर विभाग से 25,464 करोड़ रुपये के कर रिफंड के लिए एक अधिसूचना प्राप्त हुई। यह मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारकों को भुगतान किए गए अंतरिम बोनस से संबंधित है। गुरुवार को  एलआईसी  को सात साल के निर्धारण वर्ष (assessment year) के लिए 2133.67 करोड़ रुपये और निर्धारण वर्ष (assessment year) 2015-16 के लिए 1395.08 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड मिली है। इन सभी 7 मूल्यांकन वर्षों ( assessment year ) में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कर विभाग को अंतरिम बोनस के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और विभाग ने इसे खारिज कर दिया है। इसका कर प्रभाव करीब 2133 करोड़ रुपये है. “आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करने वाले आदेश जारी करने के अनुसरण में, आयकर विभाग ने 25,464.46 करोड़ रुपये की वापसी के लिए सूचना जारी की है। आईटीएटी ने मूल्यांकन अधिकारी को अधिशेष के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/उपयोग की जांच करने औ...
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